ਤੂਤੀਕੋਰਨ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ।
ਇਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ (ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।’ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
