ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, 20 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਹ੍ਹਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।ਬੱਚਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾਂ, ਸੰਪਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸੁਮਾਲੀਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਬੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ,ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਂਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਉਚਾਈਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਅਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਹਨ,ਇਧਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤੱਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਗਰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 12 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆ ਹਨ।ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੇ 1994 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4,34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਉਥੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 3,35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਉਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਲ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2018 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 103 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ (2007-2017) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਤੇਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28,9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੈਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 1961 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਸ਼-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 927 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਮਰਦਸ਼-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਹਜਾਰ ਲੜਕਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 914 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਨੂੰਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:-ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ 9417600014
