* ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ‘ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
