ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2017 ’ਚ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਿਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 1972-73 ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਐਨਐਸਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਸਨ।
