ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤ੍ਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
