ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
