ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।’ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
