ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ (ਇਸ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਦੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਲਵੋ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ‘ਟੈਕਸ’ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
