ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ।
ਬੀਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਐੱਸ ਰਾਠੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ‘ਚ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
