ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।