ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ (ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣਾ), 218 (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 201 (ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ) ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 148, 149 (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੰਗਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 201 ਅਤੇ 218 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤੇ 149 ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
