ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤੱਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼
ਲੰਡਨ: ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਸਨ ਜਿਸ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਲੈਨਡਡਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰ ਡੇਵਿਡ ਹਾਉਨਿਨਸ, ਯੂਨੀਸਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵ ਪਿੰ੍ਰਟਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸੇਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸੇਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।