ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਊਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 220 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 164 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਟਾਊਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਜੂਨ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
