ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ‘ਡੀ’ ਵਿਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੁਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1787 ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 170 ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 250 ਏਕੜ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 853 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਏਕੜ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1968-69 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਗੇ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।