ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਤੇ ਹਾਊਸ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 9.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2024-25) ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
