ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ/ਵਾਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਵੈਨ ਆਦਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ/ਵਾਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਟੌਲ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
