ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਬਲੀ ਵਿੱਚ 2.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਝਾੜ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 77 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 7 ਸੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੌ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐਲ. ਗਰਗ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
