ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਫਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
