ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ 1985:86 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ 17. ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ 13.1 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ,ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਵ ਪਿੰਨਟੋਵ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ, ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
