* ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ
* ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਅਨਾਜ ਭਵਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2800 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੁੜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 127.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕਰੀਬ 6.73 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਪੇਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ।
ਐਤਕੀਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰੀਬ 3.80 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.41 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
