ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 850 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 490 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 769 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 399 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 479 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 355 ਸਕੂਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 62 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 795 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 28,637 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਮਿੰਢੇ ਮਾਜਰਾ, ਧੀਰਪੁਰ, ਵਰਕਪੁਰ ਬੀੜ ਅਤੇ ਗੱਬੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 442 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 424 ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 23.29 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.20 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 63.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2.48 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1.32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
