ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਜਾਣੋ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ) :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 31 ਮਈ, 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾ/ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਜੋ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਵਿਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣ/ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020) ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2020 ਲਈ ਤੁਰੰਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।”

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3,18,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 96 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।