ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਲਖ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020, ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂੁਬੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਵਣਜ ਵਪਾਰ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
