- ਰਾਜ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਅ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਉਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਛੋਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ‘ਕੌਮੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਬਹਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
- ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ – ਪਤਰਕਾਰ 9592282333
