ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕੋਤੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 4216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 3577 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ 639 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸਸੀ. (ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ ‘ਏ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਐੱਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-999) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
