ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2019-20’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ/ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
