ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਧੀਕੀਆਂ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
