ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਮੁੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78/79/80 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
