ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 120 ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 10 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 101 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਸਨ। 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 21 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 47 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
