ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ
* ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਖੀ
* ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 5,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਮ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
