ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 22 ਤੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 375 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 711 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 157 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੱਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 507 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 393 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68551 ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 285 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਰੁਣਾ ਐਸ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 199 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ 460 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ 213 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4254 ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ, ਜ਼ਾਬਤਾ,ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
