ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 58 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜਾ ਤੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ 80 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ: ਪਿਛਲਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 232 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ: ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
