ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019′ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
