ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ – ਜੀ.ਓ.ਜੀ.

24/07/2020

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ-ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ (ਗਾਰਡੀਅੰਸ-ਆਫ-ਗਵਰਨੈਂਸ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ-ਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ– ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਾਰਡੀਅੰਸ-ਆਫ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਟੀ.ਐਸ.ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਪੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ.), ਸੀਨੀਅਰ-ਵਾਇਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਕ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (MGSIPA), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ-ਪਾਇਟ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PESCO) ਆਦਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅੰਸ-ਆਫ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ– ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ-ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ-ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਜੇ.ਸੀ.ਓ./ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

ਕਾਰਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ- ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ-ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੈੱਲਫੋਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚਲੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਨਰੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੋ ਜੇ.ਸੀ.ਓ./ਐਨ.ਸੀ.ਓ. ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ:- ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇ.ਸੀ.ਓ./ਐਨ.ਸੀ.ਓ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼– ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।