ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਪਛਾਣ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ-ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
