ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ – ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ

 

ਲੰਡਨ-ਡਰਬੀ (ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ) – ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਡਰਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ।

ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਏਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ।

Previous articleਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
Next articleA week of multi-pronged setbacks tests Trump’s resilience