ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
