ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।’’
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾ/ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੋ 20 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਨਵਿਆਉਣ/ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ) ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3,18,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 96 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
