ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
-ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
-ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ
-ਕਿਸੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
-ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
-ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫੀਡ ਆਦਿ ਢੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
-ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹੇਗੀ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ
-ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਜਿਮ, ਕਲੱਬ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ
-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ
-ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
