ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸਵ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀਅ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਧੀਰ, ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 20 ਨੂੰ: ਚੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਹਿਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸਵ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
