ਬਨੂੜ- ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਦੀ 142 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਹਸਤੀਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਦੋ ਸੌ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਬੀਡੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1-4-2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 1505 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ 1975 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਵਾਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 1997-98 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
