ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ’ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਾਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵੱਡਾ ਸਬਕ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ’ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਅਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 25 ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
