ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
