ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

 

  • ਆਈਐੱਸਆਈਐੈੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
  • ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਈਐੈੱਸਆਈਐੱਸ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਬੰਧ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂੲੇਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮਜ਼ ਕੌਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈੱਨਜ਼ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ, ਇੰਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦਾ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੇਐੱਮਬੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਐੱਮਬੀ ਤੇ ਸਿਮੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ (ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਜਾਂ 12ਏਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly