ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧਨਾਸ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀਜੱਗਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਚਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੁੱਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਮਜਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।