(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ 1982 ‘ਚ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ 7888966168
