ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ (ਐਮਐਫਐਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਉੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
