ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰੈਸਟਰੇਂਟ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਂਕਵਾਨੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਾਲ ਮਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਨੀਲਾ ਰੂਥ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ(ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
