ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ, 2007 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਦੇਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ 18 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।
‘ਡਾਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੇਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ੱਰਫ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ
ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ 1999 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ, 2008 ਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 60 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
