ਜੈਪੁਰ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰੇ 2(1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
